Rajasthan में Petrol-diesel सस्ता:रात 12 बजे से Petrol 4 रुपए और diesel 5 रु. liters सस्ता, Gehlot सरकार ने वैट घटाया
Jaipur अब Rajasthan में diesel पर वैट 26 के बजाय 19.30 और Petrol पर 36 के बजाय 31.04 प्रतिशत
Rajasthan सरकार ने मंगलवार आधी रात से Petrol-diesel की दरों में कमी कर दी है। मंगलवार को Gehlot मंत्रिपरिषद की बैठक में Petrol में 4 रुपए और diesel में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी का फैसला लिया गया। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गईं। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर Petrol-diesel पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी दी।
कैबिनेट की बैठक से पहले Rajasthan Petrol Dealers Association ने सरकार को वैट की दरें कम करने के संबंध में पत्र सौंपा था। इसमें कहा गया है कि सरकार वैट कम करके राज्य को मिलने वाले राजस्व को बढ़ा सकती है। Diwali से एक दिन पहले central government की ओर से excise duty में कमी करने से राज्य में diesel पर 12 रुपए व Petrol पर 6 रुपए से ज्यादा की कमी आ गई है।
इसके बाद से राज्य सरकार पर वैट कम करने का लगातार दबाव बन रहा था। इसके अलावा भाजपा शासित सभी राज्य व कांग्रेस शासित पंजाब तक ने वैट कम कर अपने उपभोक्ताओं को राहत दी थी। इसके बाद गहलोत सरकार के खिलाफ विपक्ष व आम लोगों में भी आक्रोश था।
Tuesday की ये दरें
Petrol : 111.10 रुपए प्रति लीटर
diesel : 95.71 रुपए प्रति लीटर
अब Petrol 107 रुपए के आसपास और diesel 90.50 रुपए प्रति लीटर के आसपास हो सकता है। सरकार ने देर रात Notification जारी कर Petrol पर वैट 36 के बजाय अब 31.04 प्रतिशत और diesel पर 26 के बजाय 19.30 प्रतिशत कर दिया है।
वैट घटाने की मांग की थी
President of Rajasthan Petroleum Dealers Association Sunit Bagai ने कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा Petrol पर 5 और diesel पर 10 रुपए कम करने के बाद अन्य राज्यों ने वैट कम किया। राजस्थान में वैट पर कटौती नहीं की गई। ऐसे में पड़ोसी राज्य Punjab, Haryana, Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh के मुकाबले पेट्रोल-डीजल पर 11 से 21 रुपए तक अधिक वसूला जा रहा है।
इसकी वजह से Petrol पंप बंद होने की कगार पर हैं। कैबिनेट की बैठक में सरकार को 11% वैट कम कर पेट्रोलियम व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में कैबिनेट की मीटिंग से पहले दिए गए पत्र के बाद यह फैसला आ गया है।
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